Best Khabar Team | २०७६ कार्तिक २६ गते मंगलबार

---

११ डिसेम्बर, २०१९
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले एकीकृत भूमी ऐन अघि बढाउने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईएको पनि मन्त्री अर्यालले जनाईन् । उनले भनिन्,“डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं ।”
त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले वचनबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको र मिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन् । उनले भनिन्,“यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा) को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं ।”

यद्धपी उनले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर दुई वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको बताईन् । उनले भनिन्,“सुगौली सन्धि हुँदादेखि नै यो समस्या छ, यदि यो सन्धिको तुरुन्त कार्यान्वयन भईदिएको भए आज समस्या नै हुँदैनथियो । तर, आज यो समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ । ईतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्छ ।

यो एउटा अवसर हो ।” मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतकोलागि आवश्यकत्ता भएको स्पष्ट पारिन् । भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा नेपालको भूमी राख्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले ईतिहासमै पहिलोपटक यो भूमी हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पारेको पनि उनले सुनाईन् । उनले भनिन्,“सरकारले त लिखित दस्तखतसहित भारतलाई सन्देश पठाएको छ । हाम्रो सरकारले आफ्नो पोजिशन क्लियर गरिसकेको छ ।” उनले सरकारले अतिक्रमित सीमा र नेपाली भूमी फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमै भनिसकेको र यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको बताईन् । अर्यालले भनिन्,“अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रोटोकल नोट पठाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा कुटनीतिक सम्वादबाट हल गरिने हो ।
हामीले त वार्ताको लागि डेट राखेर पठाएका छौं । त्यस्तै, उनले सीमा निरीक्षणको लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको सहभागितामा विशेष समिति गठन गर्ने र समितिमा आवद्ध सबैलाई तालिम दिने तयारी छ ।”
सरकारले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक सम्वाद र वार्ता गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“यो समस्याको समाधान हिजै भईसक्नुपर्ने थियो । तर, अपुताली भएर ईतिहासले यो सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारले नेपाली भूमी फिर्ता गराउँछ ।”
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र यसअघि नै गठन भईसकेको र वार्ता पनि भैरहेकाले सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि भारतसँग वार्ता गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“सरकार यो विषयमा संवेदनशील र गम्भिर छ ।”
अर्यालले वार्ता तथा कुटनीतिक पहलको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको सुनाउँदै वार्ताको लागि गर्नुपर्ने जे जति काम र प्रक्रिया छन् ती सबै पूरा गरिसकेको पनि जानकारी दिईन् । उनले थपिन्, “हामी वार्ताको लागि भारतसँग मिति कुरेर बसेका छौं ।”
सरकार सीमा विवादको विषयमा सडकमा गएर जुलुश वा विरोध प्रदर्शन गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै वार्ता तथा कुटनीतिक पहलमार्फत नै समस्याको समाधान गरिने उनले विश्वास दिलाईन् । यद्धपी सडकमा भएका जुलुश तथा विरोध प्रदर्शनले सरकारलाई काम गनको लागि बल पुगेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्,“हामीले मितिनै तय गरेर वार्ताको लागि भारतलाई पत्राचार गरेका छौं, उसले ओके भन्नेबत्तिकै वार्ताको सुरुवात हुन्छ । र, हामी छिट्टै टुँग्गोमा पुग्छौं ।”

फरक प्रसँगमा उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल सरकारको यसअघिको जे धारणा थियो अहिलेपनि त्यो कायमै रहेको स्पष्ट पारिन् । कसैले निर्देशन र कानूनविपरित काम गरेको छ भने उ सजायको भागीदार हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराईन् । उनले थपिन्,“विगतको स्पिरिटभन्दा यो सरकार तलमाथि छैन् । र, हुँदैनपनि । जनताले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जे अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षाअनुसार नै नतिजा आउँछ । म ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु ।”
कहिलेसम्म कारवाही गर्ने भन्ने सवालमा उनले यो विषय मिनेट, घण्टा र दिन गनेर हुने विषय नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,“हामी विगत ६ महिनादेखि लगातार यो विषयमा काम गरिरहेका छौं । जनता र तपाई पत्रकाहरुको अपेक्षा छिट्टै पूरा हुन्छ ।”
यस्तै, सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विद्येयक अघि बढाईने स्पष्ट पारेकी छन् ।

काठमाडौंमा आज गरिएको एक कार्यक्रममा गुठी विद्येयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन् । उनले भनिन्,“गुठी विद्येयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो । अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो । भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो । यसअघि विद्येयकको बुझाईमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं । अब अघि बढ्छ ।”

गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकत्ता भएको पनि सुनाईन् । उनले भनिन्,“२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ । यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ ।” मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन् ।

सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विद्येयक ल्याईनेपनि उनको भनाई छ । अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढि विद्येयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको पनि उनको गुुनासो छ । उनले बाझिने विद्येयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिईन् ।

---

Comment from facebook