Best Khabar Team | २०२६ पुष १७ गते बिहिबार

---

१६ फेब्रुअरी, २०२१
काठमाडौं । सरकारले अब उप्रान्त देशका ७७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीलाई स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने खाजाहरु खुवाउने निर्णय गरेको छ । देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई बजारमा पाइने विभिन्न खाले तयारी खाजा (जंक फुड) खान छुट रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले अब यसमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ । विशेष सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरुलाई अबदेखि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुरालाई नै खाजाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका अनुसार जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने उत्पादनलाई आधार बनाएर ५ दर्जन बढी खाजाको सूची तयार गरिएको छ । जसमा विभिन्न ६० वटा स्थानीय उत्पादन समावेश गरिएको खाजाको सूची रहेको छ । केन्दैले हालै प्रकाशन गरेको ‘विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका’ अनुसार विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर बजारमा पाइने अखाध्य पदार्थ मिसिएका जंक फुडको सट्टामा स्थानीय उत्पादन एवं स्वाथ्यका लागि उपयोगी हुने खाने कुराको सूची तयार गरेर सोही अनुसार खानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार देशभरका २९ लाख ४० हजार ८ सय जना विद्यार्थीहरुका लागी खाजा कार्यक्रम अन्र्तगत ७ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ३० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा पाँच सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अबदेखि कक्षा १० मा पनि नयाँ विद्यार्थीले भर्ना हुने पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधनमा उल्लेख गरिए अनुसार यसअघि कक्षा ९ सम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अबदेखि कक्षा १० मा पनि विद्यार्थी भर्ना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार महामारी वा यस्तै अन्य विपद्का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेको विद्यार्थीको हकमा कक्षा १० मा समेत भर्ना हुन पाइने छ । सरकारले यो व्यवस्थासहितको शिक्षा नियमावलीको नबौ संशोधन–२०७७ राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिसकेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार यसरी विभिन्न कारणले स्थानान्तरण हुने विद्यार्थीको बारेमा सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसी परिक्षाको व्यवस्था हटाएसँगै शिक्षा निययमावलीमा पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै आइरहेको छ।

---

Comment from facebook