कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त जनतालाई सरकारको १२ वटा राहतमूखी कार्यक्रम (बुँदासहित)

Best Khabar Team | २०२६ पुष १७ गते बिहिबार

२९ मार्च, २०२०
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट यतिबेला विश्वका शक्ति सम्पन्न मुलुकहरु नराम्ररी प्रताडित भै रहेका छन् । अमेरिका, क्यानेडा, अष्ट्रेलियालगायत सिँगो युरोप एसिया, अफ्रिकालगायतका २ सय बढी देशमा यतिबेला कोरोनाको कहर फैलिँदै गएको छ । नेपालपनि यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन । तर तुलनात्मकरुपमा अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण धेरै कम देखिएको छ ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न खाले प्रभावकारी कामहरु पनि थालेको छ । नेपालसँग उपलब्ध साधन स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि सिँगो मुलुकलाई लकडाउन गरिसकेको छ । योक्रम आगामी चैत्र २५ गतेसम्म जारी रहने छ । त्यसपछि पनि अवस्था हेरेर के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनेछ । लकडाउनका बेला देशको सिँगो कामकाज ठप्पहँुदै आएको छ । अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय र कम्पनी बाहेक अन्य कलकारखना, उद्योगधन्दा, विद्यालयलगायत बन्द छन् । यसका कारण हुने खाने भन्दा हुँदा खानेहरुको दैनिकी नराम्ररी खल्बलिएको छ ।

व्यापार गर्नेहरुलाई बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नका लागि यतिबेला निक्कै अप्ठेरो परिरहेको छ । समग्रमाभन्दा कोरोनाको सन्त्रासका कारण मुलुकको सिँगो अर्थव्यवस्था धरापमा परेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विभिन्न खाले निर्णय गरेको छ, जसले आम जनताको जीवनस्तरलाई केही सहज बनाउने देखिएको छ । बुँदागत रुपमा हेर्नोस जनताको राहतका लागि सरकारले गरेको १२ वटा निर्णय :

१. नेपाल राष्ट्रबैंकले साँवाब्याज तिर्ने ऋणिहरुका लागि तीन महिनाको समय थप गरेको छ । नेपाल सरकारको आग्रहमा राष्ट्रबैंकले चैत्र मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने सावा तथा व्याज आगामी असार मसान्तसम्म तिर्न सकिने गरी समयावधि बढाएको जनाएको छ । तर चैत्र मसान्तभित्रै कसैले ब्याज तिर्न चाहेको खण्डमा उसलाई कुल व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन सकिने राष्ट्रबैंकको भनाई छ ।
२. श्रम स्वीकृति लिएर पनि विदेश जान नपाएका युवा युवतीको हकमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् निकट भविष्यमै उनीहरुलाई स्वदेशमै विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने भएको छ । त्यसका लागि उनीहरुको लगत संकलन गरी छिट्टै सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् केन्द्रमा जानकारी गराउन निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
३. यस्तै सरकारले सरकारले लकडाउनको करिब १५ दिनको अवधिमा इन्टरनेट र भ्वाईस सेवा प्रयोग कर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
४. यस्तै चैत्र महिनामा जतिदिन काम गरेको भएपनि रोजगारदाता निजी तथा सरकारी कम्पनीहरुलाई चैत्र महिनाको पुरै तलव रकम दिन सरकारले भनेको छ । यसका लागि कम्पनी तथा रोजगारदाताको लागि बैंकबाट विभिन्न खाले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
५.सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवकलगायतको निःशुल्क रुपमा २५ लाखसम्मको बिमा गरिदिने भएको छ ।
६. यस्तै सरकारले कोरोना रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थान केन्द्र (कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको र्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
७. विद्यूत महशुलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्दै आगामी बैशाख मसान्तभित्र महशुल बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
८. सरकारले लकडाउनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै माध्यमिक तह सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक महिनाको विद्यालय शुल्क मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
९. यस्तै सरकारले सवारी नविकरण गर्दा बैशाख मसान्तसम्म जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको छ । साथै महंगा सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने मदिरा आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
१०. विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले दैनिक १० किलोग्राम मात्रै सुन आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ।
११. सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिनका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेड र खाद्य संस्थानबाट विक्री वितरण हुने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

१२. सरकारले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न आगामी चैत्र २५ गते राति १२ बजेसम्म सिँगो मुलुकलाई लकडाउन गर्ने निर्णय समेत गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
यी निर्णयले आम नागरिकलाई तत्कालीन अवस्थामा राहत हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले लिएको छ ।