सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अबदेखि स्थानीय उत्पादनकै खाजा : कक्षा १० मा पनि भर्ना हुन मिल्नेगरी शिक्षा नियमावली संशोधन

Best Khabar Team | २०७७ फाल्गुन ४ गते मंगलबार


१६ फेब्रुअरी, २०२१
काठमाडौं । सरकारले अब उप्रान्त देशका ७७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीलाई स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुने खाजाहरु खुवाउने निर्णय गरेको छ । देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरुका विद्यार्थीहरुलाई बजारमा पाइने विभिन्न खाले तयारी खाजा (जंक फुड) खान छुट रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले अब यसमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ । विशेष सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीहरुलाई अबदेखि स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खानेकुरालाई नै खाजाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीका अनुसार जिल्लाको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने उत्पादनलाई आधार बनाएर ५ दर्जन बढी खाजाको सूची तयार गरिएको छ । जसमा विभिन्न ६० वटा स्थानीय उत्पादन समावेश गरिएको खाजाको सूची रहेको छ । केन्दैले हालै प्रकाशन गरेको ‘विद्यालय दिवाखाजा व्यवस्थापन सहयोगी पुस्तिका’ अनुसार विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर बजारमा पाइने अखाध्य पदार्थ मिसिएका जंक फुडको सट्टामा स्थानीय उत्पादन एवं स्वाथ्यका लागि उपयोगी हुने खाने कुराको सूची तयार गरेर सोही अनुसार खानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार देशभरका २९ लाख ४० हजार ८ सय जना विद्यार्थीहरुका लागी खाजा कार्यक्रम अन्र्तगत ७ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख ३० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा पाँच सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाजाको व्यवस्था गरेको छ ।

यसैबीच सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ । नयाँ संशोधनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अबदेखि कक्षा १० मा पनि नयाँ विद्यार्थीले भर्ना हुने पाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको शिक्षा नियमावलीको नवौं संशोधनमा उल्लेख गरिए अनुसार यसअघि कक्षा ९ सम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अबदेखि कक्षा १० मा पनि विद्यार्थी भर्ना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार महामारी वा यस्तै अन्य विपद्का कारण पठनपाठन अवरुद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेको विद्यार्थीको हकमा कक्षा १० मा समेत भर्ना हुन पाइने छ । सरकारले यो व्यवस्थासहितको शिक्षा नियमावलीको नबौ संशोधन–२०७७ राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिसकेको छ । नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार यसरी विभिन्न कारणले स्थानान्तरण हुने विद्यार्थीको बारेमा सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसी परिक्षाको व्यवस्था हटाएसँगै शिक्षा निययमावलीमा पनि आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै आइरहेको छ।



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

आइपुग्यो चीनबाट कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष स्वास्थ्य सामग्री आइपुग्यो चीनबाट कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष स्वास्थ्य सामग्री

२०७६ चैत्र १६ गते आइतबार

२९ मार्च, २०२० काठमाडौं । सरकारले चीनबाट चार्टर विमानमार्फत...

ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीले पोखे दुःखेसो ट्वीटरमा प्रधानमन्त्रीले पोखे दुःखेसो

२०७६ असार ३ गते मंगलबार

१७ जुन, २०१८ काठमाडौं । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार...

विवाहिता महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालकी अनिला श्रेष्ठ सहभागी हुँदै (फोटोफिचर सहित) विवाहिता महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालकी अनिला श्रेष्ठ सहभागी हुँदै (फोटोफिचर सहित)

२०७६ पुष ३ गते बिहिबार

१९ डिसेम्बर, २०१९ काठमाडौं । ईप्लानेट प्रा.लि.ले अनिला श्रेष्ठलाई...

झुल्कियो इस्वी सम्वत् २०२० को पहिलो घाम झुल्कियो इस्वी सम्वत् २०२० को पहिलो घाम

२०७६ पुष १६ गते बुधबार

०१ जनवरी २०२०विगतका वर्षहरुमा जस्तै घरका भित्ताहरुमा राखिएका अंग्रेजी...

Top