एनसेललाई दोश्रो पत्र : १५ दिनभित्र करचुक्ता नगरे कडा कारबाहीको चेतावनी

Best Khabar Team | २०७६ पुष ६ गते आइतबार


२३ डिसेम्बर, २०१९
काठमाडौं। निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेललाई आगामी १५ दिनभित्र कर चुक्ता गर्न ठूला करदाता कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले आज दोश्रोपटक एनसेलललाई पत्र पठाई १५ दिनभित्र कर चुक्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको हो ।

लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छैन । यसअघि सवोृच्च अदालतले समेत एनसेलबाट कर असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो रकममा कर रकमसहित त्यसको साँवा र व्याज संलग्न रहेको बताइएको छ ।

यसअघि सात दिनको समय दिएर कर रकम असुली गर्न सरकारले एनसेललाई ताकेता गरेको थियो । लामोसमयदेखि एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने सरकारी कर तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका बेला ठूला करदाता कार्यालयले फेरि एनसेललाई पत्र पठाएर यो निर्देशन दिएको हो ।



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

कास्कीमा बैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी : दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने कास्कीमा बैशाख मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी : दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने

२०७८ बैशाख १९ गते आइतबार

०२ मे, २०२१लेकसाईड (पोखरा), कास्की । पछिल्ला दिनमा जिल्लाका...

मुगुमा सामूहिक हत्या प्रकरण : प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा मुगुमा सामूहिक हत्या प्रकरण : प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा

२०८० कार्तिक ११ गते शनिबार

२८ अक्टोबर, २०२३गमगढी, मुगु । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा...

उपत्यकासहित १३ जिल्ला अति संवेदनशील क्षेत्र : विद्यालयलगायतका स्थानमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयलको अपिल (विज्ञप्तिसहित) उपत्यकासहित १३ जिल्ला अति संवेदनशील क्षेत्र : विद्यालयलगायतका स्थानमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयलको अपिल (विज्ञप्तिसहित)

२०७८ बैशाख २ गते बिहिबार

१५ अप्रिल, २०२१काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका १३...

Top