Best Khabar Team | २०७८ श्रावण ४ गते सोमबार
१९ जुलाई, २०२१
काठमाडौं । विश्वका विभिन्न ११ देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नवगठित सरकारले आज मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको जेठ १ गते अष्ट्रेलिया, डेनमार्कलगायत ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेर विभिन्न व्यक्तिको नाम समेत सिफारिस गरेको थियो । तर यसरी सिफारिस भएका मध्य अधिकांश नामहरु प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा एमाले नेता कार्यकर्ताका आफन्त रहेको सार्वजनिक भएपछि सरकारको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । यस्तै ओलीले संसदीय सुनुवाईमार्फत विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको विपरित राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै एमालैभित्रैबाट गुनासो आइरहेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गठन भएको वर्तमान सरकारले आज मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको तत्कालीन नियर्ण विवादास्पद एवं प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिदिएको हो । यो सँगै सरकारले अब संयुक्त अधिराज्य रूस, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इजिष्ट, ब्राजिल, डेनमार्क, म्यानमार, अरेबिया, बहराइन, अष्ट्रियालगायतका रिक्त ११ देशमा नयाँ राजदूत नियुक्तीका लगि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
८ लाख ठगी गरेको भन्दै काँग्रेस सांसद पार्वताविरुद्ध काठमाडौंमा उजुरी
२०७६ माघ २१ गते मंगलबार
०४ फेब्रुअरी, २०२० काठमाडौं । आफूहरु आफ्नै प्रतिनिधिबाट ठगिएको...
विवाहिता महिलाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगिता नेपालकी अनिला श्रेष्ठ सहभागी हुँदै (फोटोफिचर सहित)
२०७६ पुष ३ गते बिहिबार
१९ डिसेम्बर, २०१९ काठमाडौं । ईप्लानेट प्रा.लि.ले अनिला श्रेष्ठलाई...
आज र भोलि देशैभरको मौसम प्रतिकुल, काठमाडौंमा बर्षा र हिमाली जिल्लामा हिमपात हुने
२०७६ पुष १८ गते शुक्रबार
०३ जनवरी, २०२० काठमाडौं । अबको केहीदिन नेपाली आसकको...
पूर्वसभामुख महरा थुनामुक्त
२०७६ फाल्गुन ५ गते सोमबार
१७ फेब्रुअरी, २०२०काठमाडौं । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी...
Top