प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना ! (सर्वोच्चको फैसलासहित)

Best Khabar Team | २०२६ पुष १७ गते बिहिबार

२३ फेब्रुअरी, २०२१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघठित प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गराईदिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले आज बदर गरिदिएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आज बसेको बैठकले संसद पुर्नस्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र पुर्नस्थापित संविधानसभाको बैठक बोलाउन निर्देशन समेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको पुस ५ गते संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै यो प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि सरकारको यो निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

तर सर्वोच्चमा परेको रिटका उपर हप्तौं चलेको छलफल र पछि आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलालसले निर्णय सुनाउँदै सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेश सँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजसाले आज संयुक्त रुपमा यो निर्णय गरेको हो । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

Full-text-supreme-faisala-Download

सरकारले संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै आगामी बैशाखमा २ चरणमा हुने गरी चुनावको मिति समय तय गरिसकको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी बाहेक अन्य नेता, विपक्षी दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चको यो आदेशले लोकतन्त्र पक्षधहरुको एपटक फेरि जीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको उच्च सम्मान रहेको र अदालतले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजलगायतले सर्वोच्चको निर्णयले मुलुकमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि महत्पपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयको पक्षमा आज राजधानीका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्ज्वलन समेत गरिएको छ ।