प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना ! (सर्वोच्चको फैसलासहित)

Best Khabar Team | २०७७ फाल्गुन ११ गते मंगलबार


२३ फेब्रुअरी, २०२१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघठित प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गराईदिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले आज बदर गरिदिएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आज बसेको बैठकले संसद पुर्नस्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र पुर्नस्थापित संविधानसभाको बैठक बोलाउन निर्देशन समेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको पुस ५ गते संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै यो प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि सरकारको यो निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

तर सर्वोच्चमा परेको रिटका उपर हप्तौं चलेको छलफल र पछि आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलालसले निर्णय सुनाउँदै सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेश सँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजसाले आज संयुक्त रुपमा यो निर्णय गरेको हो । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।

सरकारले संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै आगामी बैशाखमा २ चरणमा हुने गरी चुनावको मिति समय तय गरिसकको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी बाहेक अन्य नेता, विपक्षी दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चको यो आदेशले लोकतन्त्र पक्षधहरुको एपटक फेरि जीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको उच्च सम्मान रहेको र अदालतले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

No photo description available.

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजलगायतले सर्वोच्चको निर्णयले मुलुकमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि महत्पपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयको पक्षमा आज राजधानीका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्ज्वलन समेत गरिएको छ ।



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

कोरोनाबारे भ्रमछर्ने अनलाईनप्रति कठोर बन्दै प्रेस काउन्सिल : १४ अनलाईन बन्द,  ३६ वटालाई स्पष्टीकरण (अनलाईनको सूची र कारणसहित) कोरोनाबारे भ्रमछर्ने अनलाईनप्रति कठोर बन्दै प्रेस काउन्सिल : १४ अनलाईन बन्द, ३६ वटालाई स्पष्टीकरण (अनलाईनको सूची र कारणसहित)

२०७६ चैत्र १७ गते सोमबार

३० मार्च, २०२०काठमाडौं । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको...

खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव*  दर्ता खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव* दर्ता

२०७७ जेठ २१ गते बुधबार

०३ मे, २०२०काठमाडौं । मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै...

कोरोनाको विश्वव्यापी कहर : मृतकको संख्या २ लाख ५० हजार नाघ्यो कोरोनाको विश्वव्यापी कहर : मृतकको संख्या २ लाख ५० हजार नाघ्यो

२०७७ बैशाख २२ गते सोमबार

०४ मे, २०२०लिंकरोभर, बेल्जियम । सन् २०१९ को डिसेम्बरको...

सर्लाही घटनामा आयोगको चासो, हत्या गरिएको विप्लव समूहको दाबी सर्लाही घटनामा आयोगको चासो, हत्या गरिएको विप्लव समूहको दाबी

२०७६ असार ६ गते शुक्रबार

२१ जुन, २०१८ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रहरीसँगको भिडन्तमा...

Top