Best Khabar Team | २०७७ फाल्गुन ११ गते मंगलबार
२३ फेब्रुअरी, २०२१
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघठित प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गराईदिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले आज बदर गरिदिएसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको हो । सर्वोच्च अदालतको आज बसेको बैठकले संसद पुर्नस्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र पुर्नस्थापित संविधानसभाको बैठक बोलाउन निर्देशन समेत दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको पुस ५ गते संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै यो प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि सरकारको यो निर्णयलाई सदर गरिदिएपछि यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

तर सर्वोच्चमा परेको रिटका उपर हप्तौं चलेको छलफल र पछि आज प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलालसले निर्णय सुनाउँदै सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेश सँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य न्यायधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजसाले आज संयुक्त रुपमा यो निर्णय गरेको हो । वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
सरकारले संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै आगामी बैशाखमा २ चरणमा हुने गरी चुनावको मिति समय तय गरिसकको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी बाहेक अन्य नेता, विपक्षी दल, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चको यो आदेशले लोकतन्त्र पक्षधहरुको एपटक फेरि जीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको उच्च सम्मान रहेको र अदालतले जनअपेक्षा अनुसार काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजलगायतले सर्वोच्चको निर्णयले मुलुकमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि महत्पपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयको पक्षमा आज राजधानीका विभिन्न स्थानमा दीप प्रज्ज्वलन समेत गरिएको छ ।
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
कोरोनाबारे भ्रमछर्ने अनलाईनप्रति कठोर बन्दै प्रेस काउन्सिल : १४ अनलाईन बन्द, ३६ वटालाई स्पष्टीकरण (अनलाईनको सूची र कारणसहित)
२०७६ चैत्र १७ गते सोमबार
३० मार्च, २०२०काठमाडौं । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको...
खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव* दर्ता
२०७७ जेठ २१ गते बुधबार
०३ मे, २०२०काठमाडौं । मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै...
कोरोनाको विश्वव्यापी कहर : मृतकको संख्या २ लाख ५० हजार नाघ्यो
२०७७ बैशाख २२ गते सोमबार
०४ मे, २०२०लिंकरोभर, बेल्जियम । सन् २०१९ को डिसेम्बरको...
सर्लाही घटनामा आयोगको चासो, हत्या गरिएको विप्लव समूहको दाबी
२०७६ असार ६ गते शुक्रबार
२१ जुन, २०१८ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रहरीसँगको भिडन्तमा...
Top