Best Khabar Team | २०७६ मंशिर १९ गते बिहिबार

---

०५ डिसेम्बर, २०१९
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले तत्काल संसद बैठक बोलाउन सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लामो समयदेखि संसदको बैठक चल्न नसक्दा नियमित काम कारबाहीहरु प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल संसद बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन् । काठमाडौंमा आज गरिएको एक कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले तत्काल संसद बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘संसद बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता छ । सदन बोलाउने क्षेत्राधिकार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको बैठक कुनैपनि बेला बस्न सक्छ, त्यही बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि उहाँले संसदको बैठकको आह्वान गर्नुहुन्छ ।’ ढिलो, चाँडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुरामा आफू आशावादी भएको बताए ।

उनले भने,‘सामान्यतय हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता बोलाउने गरिएको ईतिहास छ, अब सरकारले हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउँछ ।’ यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले संसद बैठक यतिवेलासम्म बोलाईसक्नुपर्ने स्थिति रहेकोमा त्यसमा ढिलाई भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘देशमा यत्रो समस्या छ, यसका बारेमा संसदलाई जानकारी हुनुपर्छ । यस विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने हो ।’

जोशीले सबै दल मिलेर संविधान बनाएको बताउँदै यसलाई पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको सुनाए । उनले भने,‘सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई ग्रहण गरोस् ।’ संवैधानिक परिषदमा पनि सबैलाई समेटेर बढ्नुपर्नेमा अहिले सरकार दुई तिहाईको दम्भमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने,‘प्रतिपक्षी भनेको वेटिङ गभर्मेन्ट हो । अहिले सरकारले विभिन्न विद्येयक ल्याउँदापनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर र यसको विरुद्धमा ल्याएको छ ।’ जोशीले सभामुखमा आफ्नो पार्टीको प्रमुख दाबी रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी अपोजिशन पार्टी हौं, सभामुखमा हाम्रो दाबी छ ।’ उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएकोले सरकारले कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवादको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘तर, सरकारले अहिलेसम्म कुटनीतिक पहल चाल्नको लागि कुनै गाम्भिर्यता देखाएन् । यो अवधिमा अहिलेसम्म एउटा पत्रमात्रै पठाएको छ । जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । यो विषयमा संसदलाई पनि थाहा दिनुपर्छ ।’

राजपा नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदको कामनै अवरुद्ध भएकोले तत्काल संसद सूचारु गर्न हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले संसद सूचारु नहुँदा संसदको सम्पूर्ण कामनै अवरुद्ध भएको र संसदीय समितिहरुपनि कामविहीन भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसदको अध्यक्षता गर्नेबाहेक अरु केहीपनि गर्न पाउँदैन्, संविधानमा नै ठूलो त्रुटि छ ।’

नेता कर्णले सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य भैसकेको आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘अहिले संसदको मात्रै होईन, संसदीय समितिका काम र अनुगमनपनि अवरुद्ध भएका छन् । यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’ देशमा भैरहेका र देखिएका सबैखाले बिडम्बनाको अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि पनि संसदको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्ने उनको माग छ ।
कर्णले सभामुखको नियुक्ती विशेष अधिवेशन बोलाएरपनि गर्न सकिने सुनाए । उनले भने,‘विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि सभामुखको नियुक्ती तत्काल गर्नुपर्छ ।

संसदको अवरोध तत्काल खुलाउनुपर्छ ।’ उनले सरकार निस्क्रिय भैरहेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘५१ धारी भनेको सत्तापक्ष हो, उसले कसलाई सभामुख बनाउने हो आपसी छलफल गरेर यो काम गर्नुपर्छ ।’ कर्णले नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सीमा विवाद समाधानको लागि कुटनीति पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकमा कुटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद हल गर्ने सहमति भएको छ । हामी सबैको सरकारलाई पूरा साथ र समर्थन छ ।’ उनले नेपलाभित्र उच्छृंखलता देखाएर विवादको समाधान नहुने पनि उनको तर्क छ । उनले थपे,‘सरकारले कुटनीतिक पहल अविलम्ब गर्ने भनेर बालुवाटारमा सहमति भएको हो, तर अहिलेसम्म सरकारले यो पहल गरेको छैन् । सरकार कहाँ सुतेको छ ? सीमा विवाद समाधानको लागि पहल लिने काममा किन ढिलो भयो ?’

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विशेष दुत बनाएर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पठाउने भन्ने कुरापनि बाहिर आएको सुनाउँदै भने,‘यो कुरा सत्य हो कि होईन, बाहिर यस्तै चर्चा छ । यदि हो भने उहाँ कहिले जानुहुन्छ ? अथवा जाने कि नजाने ? तर, भारतसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले भारत र चीन दुवै देशसँगको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

तर, सीमा विवाद समाधानको लागि ढिलाई हुनुमा मुख्य दोष सरकारको नै रहेको उनको आरोप छ । कर्णले थपे,‘सरकारकै कारण ढिलाई भयो । उसले कुनै सकारात्मक पहलकदमी नै लिएको देखिएन् ।’ त्यतिमात्रै नभएर नेता कर्णले भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई मन्त्रीसरहको हैसियत दिएको भन्दै राजदुतले त्यहाँ बसेर अहिलेसम्म के कति काम गरे ? त्यसको पनि यथार्थ जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

---

Comment from facebook