Best Khabar Team | २०७७ असार २५ गते बिहिबार
०९ जुलाई, २०२०
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै गएको चैत्र ५ गतेदेखिको लकडाउनका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले एउटै जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक गाडीहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । तर यसरी सञ्चालन हुने गाडीहरुले यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रुहरु बोक्न पाउनेछन् । त्यसका लागि यात्रुहरुबाट उनीहरुले विगतको भाडा भन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ । यद्यपि लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनका लागि भने तत्काल अनुमति प्रदान नगरिएको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । बस चलाउँदा यात्रु र बसका कर्मचारीले माक्स अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने चालक र सहचालकलाई पञ्जा अनिवार्य गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले भाडाका ट्रक्यासीलाई भने बढीमा २ जना यात्रु राख्न दिने गरी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तीनवटै जिल्लाभित्र एकबाट अर्को जिल्लामा जानको लागि सार्वजनिक सवारी साधन तथा ट्याक्सीहरुलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
अमेरिकामा कोरोनाको ताण्डब : साढे ३ महिनामा ८५ हजार बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या १४ लाख ३२ नाघ्यो
२०७७ जेठ १ गते बिहिबार
१४ मे, २०२० सुनिल तिवारी– न्यूर्योक । कोरोना भाइरसको...
कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त जनतालाई सरकारको १२ वटा राहतमूखी कार्यक्रम (बुँदासहित)
२०७६ चैत्र १६ गते आइतबार
२९ मार्च, २०२० काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना...
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिसहितको नक्सा काठमाडौंमा यसरी भयो सार्वजनिक
२०७६ मंशिर २३ गते सोमबार
०९ डिसेम्बर, २०१९ काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि समेटेर...
त्रिभुवन विमानस्थलको अस्तव्यस्तता
२०७६ कार्तिक ५ गते मंगलबार
२२ अक्टोबर, २०१९ वेस्टखबर टिम । काठमाडौं । सरकार...
Top