खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव* दर्ता

Best Khabar Team | २०७७ जेठ २१ गते बुधबार


०३ मे, २०२०
काठमाडौं । मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशले अहिलेको अवस्थामा संघीयताको नाममा हुने खर्च धान्न नसक्ने निष्कर्ष जनमोर्चाको छ । उसले स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रदान गरिए संघीयता आवश्यक नभएकोमा पनि जोड दिएको छ ।

संसदबाट संविधान संशोधनको तयारी भै रहेका बेला जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको नाममा ब्रह्मलुट भै रहेको संघीयता खारेजी गर्न माग गर्दै आज संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संघीयताले खर्च बढाउने र गाउँगाउँमा नयाँ नेतालाई पाल्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा थोपरिएको जनमोर्चाको ठहर छ ।

उनीहरुलाई पाल्ने आर्थिकभार नेपाली जनताको थाप्लोमा पर्ने भन्दै संघियताको औचित्य नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ । हालसम्म सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काँग्रेस तथा समाजवादी पार्टीलगायतले आ–आफ्नो पार्टी र दलको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

(*सच्चाइएको)



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गर्दै धरानमा फेरि लकडाउनको घोषणा समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गर्दै धरानमा फेरि लकडाउनको घोषणा

२०७७ श्रावण २१ गते बुधबार

०५ अगस्ट, २०२०इनरुवा, सुनसरी । समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिएको...

लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्बियो लकडाउन जेठ ३२ सम्म लम्बियो

२०७७ जेठ १७ गते शनिबार

३० मे, २०२०काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोग नियन्त्रणका लागि...

२०७७ सालको दशैं आजबाट बिधिबत् रुपमा सम्पन्न २०७७ सालको दशैं आजबाट बिधिबत् रुपमा सम्पन्न

२०७७ कार्तिक १४ गते शुक्रबार

३० अक्टोबर, २०२०काठमाडौं । कोरोना भाइरसको प्रकोपकैबीच यो वर्षको...

खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव*  दर्ता खर्च धान्न नसकिने भन्दै संघीयता खारेजीको मागसहित संशोधन प्रस्ताव* दर्ता

२०७७ जेठ २१ गते बुधबार

०३ मे, २०२०काठमाडौं । मुलुकले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै...

Top