Best Khabar Team | २०७७ बैशाख २३ गते मंगलबार
०५ मे, २०२०
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको समय अझै केही दिन लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आज साँझ बसेको समितिको बैठकले बैठकले तराईका जिल्लामा अहिलेपनि दैनिकजसो कोरोना संक्रमित देखिँदै आएको तथा छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै तत्काल लकडाउन नखोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

यद्यपि समितिले लकडाउनको मोडालिटीमा भने केही खुकुलो गर्न सकिने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । समितिले विशेष गरी ग्रिन जोन भनेर घोषणा भएका जिल्लाहरुमा आन्तरिक गतिविधि केही खुकुलो गर्न सकिने बताएको छ । यसको विस्तृत मोडालिटीका बारेमा पनि समितिले पर्याप्त छलफल गरी सरकारलाई खाका प्रस्तुत गरेको छ । समितिले आज गरेको यो सिफारिसलाई भोलि बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेर कतिदिन लकडाउन थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनेछ ।
समितिले तत्काल लकडाउन खोलिए तराईका मान्छेहरु काठमाडौं र काठमाडौंका मान्छेहरु तराईतर्फ जान सक्ने र यसले जोखिम बढाउने बताएको छ । देशव्यापीरुपमा लकडाउन भएमात्रै मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने र जोखिम कम हुने समितिको ठहर छ । समितिले सरकारले अहिले अपनाएको कोरोना नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन गएको चैत्र ५ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरेको थियो ।

स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
तीन प्रधानमन्त्री जन्माउने कोइराला निवासमा ताला लाग्यो
२०७६ जेठ २० गते सोमबार
०३ जुन, २०१९ काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा एकैघरका तीनभाई...
‘हिमाल पारीको जिल्ला’ मनाङ्मा भेटिए पहिलो कोरोना संक्रमित
२०७७ असार ४ गते बिहिबार
१८ जुन, २०२०चामे, मनाङ् । हिमाल पारीको जिल्लाको रुपमा...
भारतको राजस्थान सरकारले ६५ वर्ष माथिका बृद्धबृद्धालाई पशुपति भ्रमण गराउने
२०७६ असार ७ गते शनिबार
२२ जुन, २०१९काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको राजस्थान सरकारले...
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना ! (सर्वोच्चको फैसलासहित)
२०७७ फाल्गुन ११ गते मंगलबार
२३ फेब्रुअरी, २०२१काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विघठित प्रतिनिधि सभालाई...
Top