Best Khabar Team | २०७६ चैत्र २६ गते बुधबार

०८ अप्रिल, २०२०
काठमाडौं । सरकारले नेपालस्थित सबै कूटनीतिक नियोगका अबैतनिक महावाणिज्य दूतको सेवा सुविधा तत्कालका लागि खोस्ने निर्णय गरेको हो । हिजो मात्रै कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामग्रीको अबैध धन्दामा संलग्न शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल काठमाडौंमा पक्राउ परेसँगै सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
कीर्गिजस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत रहेका अग्रवाल महंगो मुल्यमा थर्मल प्लान्ट बेच्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले कूटनीतिक नियोगको गाडीसहित पक्राउ गरेसँगै उनको कालो कर्तुत खुलेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तत्कालका लागि नेपालस्थित विभिन्न देशका अबैतानिक महावाणिज्य दूतले प्राप्त गर्दै आएको सेवा सुविधा तत्कालका लागि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अबैतानिक दूतका हैसियतमा उनीहरुले उपयोग गरिरहेको सेवा सुविधा दुरुपयोग भएको ठहर सहित सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अब सबै देशका नेपालस्थितमहावाणिज्य दूतहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सुविधा रोकिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कुटनीतिक प्रयोगको लागि प्रदान गरिएको पद र सुविधा गैरकानुनी गतिविधिमा प्रयोग गरेको पाइएपछि तत्कालका लागि महावाणिज्य दूतहरुको सेवा र सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो ।
जसमा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने निलो नम्बर प्लेटको सवारी साधनसमेत प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया : ‘नयाँ नक्सा स्वीकार्न सकिन्न’
२०७७ जेठ ७ गते बुधबार
२० मे, २०२०काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा आज जारी भएको...
कामनपाकी उपमेयरलाई हृदयघात, नर्भिकमा उपचार हुँदै
२०७६ असार २० गते शुक्रबार
०५ जुलाई, २०१९ काठमाडौं । काठमाडौं उपमहानगरपलिकाकी उपमेयर हरिप्रभा...
कोरोना संक्रमित पत्रकारको भोगाई : ‘अस्पतालको आइसोलेसनमा पिउने पानी समेत पाईनँ’
२०७७ बैशाख ३१ गते बुधबार
कोरोना संक्रमणका बारेमा आम नागरिकलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष...
सञ्चारमन्त्रीको कार्यकक्षमा अख्तियारको छापा, कागजपत्र सिलबन्दी
२०७६ फाल्गुन ८ गते बिहिबार
२० फेब्रुअरी, २०२० काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले...
Top