महाप्रसाद अधिकारी बने नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर

Best Khabar Team | २०७६ चैत्र २४ गते सोमबार


०६ मार्च, २०२०
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले नयाँ गर्भनर पाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले अधिकारीसहित डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम गर्भनरका लागि सिफारिस गरेको भएपनि अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हो ।

यसअघि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेलामा उनको नाम डा. चिरञ्जीवि नेपालसँगै गभर्नरमा सिफारिस भएका थिए । त्यतिबेला उनी रामशरण महतको तर्फबाट गर्भनरमा सिफारिस भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले उनलाई गर्भनरको लागि सिफारिस गरेको भएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको जोडबलमा नेपाललाई गर्भनर बनाइएको थियो । नवनियुक्त अधिकारीले राष्ट्रबैंकमा खरदार सरहको पदबाट जागिर शुरु गरेका थिए । उनीसँग राष्ट्रबैंकमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ ।

उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको १७ औं गभर्नर समेत बन्न सफल भएका छन् । उनले भारतको मद्रासबाट चार्डट एकाउन्टसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् ।



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेजसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता संकटमा ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेजसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता संकटमा

२०७७ फाल्गुन २३ गते आइतबार

०७ मार्च, २०२१काठमाडौं । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट...

बन्द होटल तथा सार्वजनिक संरचनालाई क्वारेन्टाइन बनाउने सरकारको तयारी बन्द होटल तथा सार्वजनिक संरचनालाई क्वारेन्टाइन बनाउने सरकारको तयारी

२०७७ जेठ १२ गते सोमबार

२५ मे, २०२०काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका...

शैक्षिक संस्था तत्काल नखुल्ने शैक्षिक संस्था तत्काल नखुल्ने

२०७७ भाद्र १४ गते आइतबार

३० अगस्ट, २०२०काठमाडौं । सरकारले शिक्षण संस्था तथा धेरै...

Top