बालुवाटार जग्गा प्रकरण : पहिलोपटक ‘ठूलो माछा’ विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा, अर्बौं विगो माग (विगो रकमसहित)

Best Khabar Team | २०७६ माघ २२ गते बुधबार

०५ फेब्रुअरी २०२०
काठमाडौं । काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टचार प्रकरणमा पहिलोपटक उच्च पदस्थ व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सानातिना घटना (बोलिचालिमा भनिँदै आएको सानोमाछा)लाई आधार मानेर मुद्दा चलाउँदै आएको भएपनि यो पटक भने ‘ठूलो माछा’ विरुद्ध नै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु-याउने कार्यमा संलग्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेसका वर्तमान उपसभापति विजय गच्छदारसहित अरु ३ जना पूर्वमन्त्री, २ पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर भएको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेल्ने अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्री गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र चन्द्रदेव जोशीसमेतका विरुद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उनीहरुबाट अबौं रुपियाँ बराबरको विगो रकम समेत दाबी गरेको छ । यसरी विगो दाबी गरिएकाहरुमा गच्छदारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६, पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध ७ करोड, ८ लाख ४८ हजार, श्रेष्ठमाथि ९ करोड, ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध ९ करोड, ६५ लाख, ७६ हजार अख्तियारकै पूर्वआयुक्त बस्न्यातविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, पूर्वसचिव दिनेश अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विगो रकम माग गरिएको छ ।

यस्तै, सो जग्गा प्रकरणमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने शोभाकान्त ढकालविरुद्ध ३९ करोड, २७ लाख ६८ हजार र रामकुमार सुवेदीका विरुद्ध ५२ करोड, ५१ लाख ४० हजार बिगो दाबी गरिएको छ । सो घटनामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख मिनबहादुर गुरूङका विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनका विरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो दाबी गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बालुवाटारको ललितानिवासमा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को जम्मा आठ आना जग्गा उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नामबाट २०६१ पुस २९ गते विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

स्मरणीय के छ भने उमा ढकाल र माधवी सुवेदीलाई नक्कली जग्गा धनी बनाई सो जग्गा एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोराको नाममा सारिएको थियो । घटना सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले यो विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्दै आएको थियो ।