Best Khabar Team | २०७६ जेठ २० गते सोमबार
०३ जुन, २०१९
कोपनहेगन/डेनमार्कमा हुन लागेको आसन्न संसदीय चुनावको पर्यवेक्षणका लागि नेपालबाट काँग्रेस उपसभापतिको नेतृत्वमा एक टोली आज कोपनहेगन आइपुगेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको टोली यहि जुन ५ तारिकमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि कोपन हेगन आइपुगेको हो ।
डेनिस इन्स्टिच्यूट फर पार्टीज् एण्ड डेमोक्रेसी (डीआइपीडी) को निमन्त्रणमा उपसभापति निधिसहितको टोली काठमाडौंबाट कोपनहेगन आइपुगेको हो । यहाँ रहँदा निधी नेतृत्वको टोलीले निर्वाचन अभियान तथा संसदीय चुनावका विभिन्न तयारीलगायतका विषयमा समेत जानकारी लिने छ । स्थलगत अवलोकनका उपसभापति निधिले यहाँका मतदाता, युवा, महिला लगायतका समूहसंग भेटेर कुराकानी गर्नु हनुेछ ।
यसैगरी चुनावको दिन बिहीबार मतदान मतदान स्थलमा पुगेर अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उपसभापति निधिले चुनाबको भोलिपल्ट राजनीतिक दलका नेताहरुसंग अन्तरक्रिया गर्नु हुनेछ।

नेपाल डेनमार्क बाहिर बनेको डीआइपीडीको पहिलो सदस्य मुलुक हो । जसलाई सन् २०१० मे २६ मा त्याँहाको संसदले मान्यता दिएको थिया । त्यसपछि नेपालको संसदले सन् २०१२ मा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको दलहरुको सहकार्यका लागि संयुक्त संयन्त्र गठन गरेको थियो।
नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यबस्थाको सवलीकरणका लागि दलहरु बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार डेनर्माको संसदले यो संस्था गठन गरेको हो। यो संस्थाले मुलुकमा दलहरुबीचको सहकार्यमा जोड दिने गर्दछ।
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित
२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार
२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...
क्वात्रालाई राजदूतका रुपमा नेपाल पठाउने तयारी
२०७६ माघ १ गते बुधबार
१५ जनवरी, २०२० नयाँदिल्ली । भारतले नेपालका लागि नयाँ...
स्पेनसहित पाँच राष्ट्रका लागि नवनियुक्त राजदूतद्वारा सपथ
२०८१ पुष ८ गते सोमबार
२३ डिसेम्बर, २०२४लक्जमबर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेनसहित विभिन्न पाँच...
सिमा अतिक्रमणको विरोधमा काठमाडौंस्थित भारतीय दुताबास अगाडि धर्ना
२०७६ मंशिर २५ गते बुधबार
११ डिसेम्बर, २०१९ काठमाडौं । भारतीय पक्षले नेपाल भारत...
फेरिँदै नेपालको नक्सा, भारतले हड्पेको भूमिसमेत समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिँदै
२०७७ जेठ ५ गते सोमबार
१८ मे, २०२०काठमाडौं । अन्ततः चौतर्फी दबाबपछि नेपाल सरकारले...
Top