एनसेलले बुझायो ४ अर्ब ५० करोड कर, अझै १९ अर्ब बुझाउन बाँकी

Best Khabar Team | २०७६ पुष १५ गते मंगलबार


३१ डिसेम्बर, २०१९
काठमाडौं । निजी दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनएलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाभकर मध्ये ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारले यसअघि १५ दिनको समय दिएर अन्तिम पटकको लागि कर चुक्ताको लागि आग्रह गरेको भएपनि एनसेलले पूरै लाककर तिर्न भने आनाकानी गरिरहेको छ ।

लाभकर, व्याज हर्जनासहित एनसेलमाथि सरकारले २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बुझाउन निर्देशन दिएको थियो, तर उसले आज ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा पुगेर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो भने बाँकी लाभकर बुझाउनका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय माग गरेको छ ।

यो विषयमा ठूला करदाता सेवा कार्यालय भने केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन । विगत लामो समयदेखि लाभकर बुझाउन एनसेलले आनाकानी गरेपछि कर बुझाउनका लागि एनसेललाई चौतर्फी दबाब परेको थियो ।



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

युरोपमा पहिलोपटक स्विट्जरल्याण्डद्वारा नागरिकमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउन शुरु युरोपमा पहिलोपटक स्विट्जरल्याण्डद्वारा नागरिकमा कोरोना भ्याक्सिन लगाउन शुरु

२०७७ पुष ८ गते बुधबार

२३ डिसेम्बर, २०२०जुरिच, स्विट्जरल्याण्ड । युरोपमा पहिलोपटक स्विट्जरल्याण्डले आफ्ना...

अमेरिकामा कोरोना ताण्डव : मंगलबार एकैदिन २४ सय भन्दा बढीको मृत्यु अमेरिकामा कोरोना ताण्डव : मंगलबार एकैदिन २४ सय भन्दा बढीको मृत्यु

२०७७ बैशाख ३ गते बुधबार

१५ अप्रिल, २०२० न्यूर्योक । अमेरिकामा पछिल्लो केही सातायता...

कास्की, म्याग्दी र जाजरकोटका विभिन्न स्थानमा पहिरो, ७ को मृत्यु, ३९ जना वेपत्ता कास्की, म्याग्दी र जाजरकोटका विभिन्न स्थानमा पहिरो, ७ को मृत्यु, ३९ जना वेपत्ता

२०७७ असार २६ गते शुक्रबार

१० जुलाई, २०२०लेकसाईड, पोखरा । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा...

देशभरका विद्यालयमा रहेको आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हटाउने सरकारको निर्णय देशभरका विद्यालयमा रहेको आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हटाउने सरकारको निर्णय

२०७७ श्रावण १५ गते बिहिबार

३० जुलाई, २०२०काठमाडौं । सरकारले गएको चैत्र ५ गतेपछि...

Top