पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले दिए सरकारलाई १ हप्ते अल्टिमेटम

Best Khabar Team | २०२६ पुष १७ गते बिहिबार


२६ मार्च, २०१७
काठमाडौं । सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पुर्ण प्राविधिकहरुको सामुहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्रै समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखिनै खाईपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बिमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुर्ननिर्माण शाखाको ब्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दापनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन् । धेरै धैर्यता गर्दापनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’

रााष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा आफुहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाईएको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘हामीमिाथ प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु ।’आफ्ना मागबारे सरकार अझैपनि मौन रहेको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारलाई प्राविधिक नचाहिने भए आफुहरुलाई पनि सरकार नचाहिने भन्दै सामुहिक राजीनामा दिने उद्धघोष गरे । अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुर्ननिमाणको काम स्थगित् रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए । विदेशीहरु संघसंस्थाले पनि आफुहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै उनले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे । उनले थपे,‘पुर्ननिर्माणको कार्यबाट मुलुकको विकासमा लागेका हामी प्राविधिकहरुप्रति भने आफ्नै सरकारले सौताको ब्यवहार देखाएको छ । हामी निकै दुःखी छौं ।’

बिगत तीन वर्र्षदेखि बिकट क्षेत्रमा रहेर पुगेर भुकुम्पपछिको पूर्ननिर्माणमा खटिएका आफूहरुप्रति सरकारले देखाएको रबैया र व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्ने पनि उनको माग छ । उनले थपे,‘हाम्रो कामबाट खुशी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो हामीले पाउँदै आएका सुविधाहरुपनि कटौति गरियो । यसले हामीलाई उत्साहजनक रुपमा काममा फर्किने वातावरण बनाएन् ।’

त्यस्तै समितिकी उपाध्यक्ष ई. बिद्या बरालले भुकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाईन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएबापतको तलव, अतिरिक्त खाईपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा÷सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् । उनले देशलाई आपत परेको बेला आफुहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भुकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सरकारले यथाशक्य चाँडो भुकम्प पुर्ननिर्माणको कार्यमा आफूहरुको सहभागिता बनाउनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनले बताईन् । उनले थपिन्,‘हाम्रो कदमप्रति सरकार संबेदनशील बनोस् ।’



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेजसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता संकटमा ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेजसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता संकटमा

२०७८ असार १९ गते शनिबार

०७ मार्च, २०२१काठमाडौं । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट...

कपिलबस्तु, रुपन्देही, बर्दिया र सप्तरीमा एकैदिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण, १३४ पुगे संक्रमितहरु कपिलबस्तु, रुपन्देही, बर्दिया र सप्तरीमा एकैदिन २४ जनामा कोरोना संक्रमण, १३४ पुगे संक्रमितहरु

२०७७ कार्तिक २० गते बिहिबार

११ मे, २०२० काठमाडौं । नेपालमा एकैदिन २४ जना...

प्रतिवेदन भन्छ : तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको कारण पाइलट प्रतिवेदन भन्छ : तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चढेको हेलिकोप्टर दुर्घटनाको कारण पाइलट

२०२६ पुष १७ गते बिहिबार

२५ फेब्रुअरी, २०२०काठमाडौं । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायत चढेको...

अफगानिस्तानमा ईदको सामान किन्न गएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी विस्फोट, १७ को मृत्यु अफगानिस्तानमा ईदको सामान किन्न गएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी विस्फोट, १७ को मृत्यु

२०२६ पुष १७ गते बिहिबार

३१ जुलाई, २०२०काबुल, अफगानिस्तान । अफगानिस्तानको लोगार प्रान्तमा अज्ञात...

Top