पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले दिए सरकारलाई १ हप्ते अल्टिमेटम

Best Khabar Team | २०७५ चैत्र १२ गते मंगलबार


२६ मार्च, २०१७
काठमाडौं । सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पुर्ण प्राविधिकहरुको सामुहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ ।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्रै समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखिनै खाईपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बिमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुर्ननिर्माण शाखाको ब्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दापनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन् । धेरै धैर्यता गर्दापनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’

रााष्ट्रिय पुर्ननिमार्ण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा आफुहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाईएको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘हामीमिाथ प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु ।’आफ्ना मागबारे सरकार अझैपनि मौन रहेको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारलाई प्राविधिक नचाहिने भए आफुहरुलाई पनि सरकार नचाहिने भन्दै सामुहिक राजीनामा दिने उद्धघोष गरे । अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुर्ननिमाणको काम स्थगित् रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए । विदेशीहरु संघसंस्थाले पनि आफुहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै उनले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे । उनले थपे,‘पुर्ननिर्माणको कार्यबाट मुलुकको विकासमा लागेका हामी प्राविधिकहरुप्रति भने आफ्नै सरकारले सौताको ब्यवहार देखाएको छ । हामी निकै दुःखी छौं ।’

बिगत तीन वर्र्षदेखि बिकट क्षेत्रमा रहेर पुगेर भुकुम्पपछिको पूर्ननिर्माणमा खटिएका आफूहरुप्रति सरकारले देखाएको रबैया र व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्ने पनि उनको माग छ । उनले थपे,‘हाम्रो कामबाट खुशी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो हामीले पाउँदै आएका सुविधाहरुपनि कटौति गरियो । यसले हामीलाई उत्साहजनक रुपमा काममा फर्किने वातावरण बनाएन् ।’

त्यस्तै समितिकी उपाध्यक्ष ई. बिद्या बरालले भुकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाईन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएबापतको तलव, अतिरिक्त खाईपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा÷सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् । उनले देशलाई आपत परेको बेला आफुहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भुकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सरकारले यथाशक्य चाँडो भुकम्प पुर्ननिर्माणको कार्यमा आफूहरुको सहभागिता बनाउनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनले बताईन् । उनले थपिन्,‘हाम्रो कदमप्रति सरकार संबेदनशील बनोस् ।’



Comment from facebook



थप खबर पढ्नुहोस्
स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित स्पेन र पोर्चुगलमा अप्रत्यासितरुपमा विद्युत् कटौती, जनजीवन कष्टकर, रेल तथा हवाईसेवा प्रभावित

२०८२ बैशाख १५ गते सोमबार

२८ अप्रिल, २०२५सेन्जेन, लक्जम्बर्ग । युरोपेली मुलुक स्पेन र...

कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या १२ पुग्यो कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या १२ पुग्यो

२०७७ बैशाख १३ गते शनिबार

२५ मार्च, २०२०चितवन । । नेपालमा कोरोना संक्रमणलाई जितेर...

पोर्चुगलद्वारा आगामी मे १७ सम्मका लागि युरोप बाहिरका सबै हवाई सेवा बन्द पोर्चुगलद्वारा आगामी मे १७ सम्मका लागि युरोप बाहिरका सबै हवाई सेवा बन्द

२०७७ बैशाख ५ गते शुक्रबार

१७ अप्रिल, २०२०पोर्तिमाउ । पोर्चुगल सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई...

फ्रान्समा कोरोना : बुधबार हाल सम्मकै सबैभन्दा धेरै १४ सय ३८ जनाको ज्यान गयो फ्रान्समा कोरोना : बुधबार हाल सम्मकै सबैभन्दा धेरै १४ सय ३८ जनाको ज्यान गयो

२०७७ बैशाख ३ गते बुधबार

१५ अप्रिल, २०२० पेरिस । युरोपेली मुलुक फ्रान्समा कोरोना...

दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा तेश्रो पटकपनि केजरीवालनै दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा तेश्रो पटकपनि केजरीवालनै

२०७६ फाल्गुन ४ गते आइतबार

१६ फेब्रुअरी, २०२० नयाँदिल्ली । नयाँदिल्लीले तेश्रोपटक पनि अरविन्द...

Top